विश्वको प्लास्टिक उत्पादनमा केही देशको मात्रै वर्चस्व, नेपालमा पनि यसको प्रभाव

काठमाडौं: हालै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा विश्वभरका सात वटा देशले सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने प्लास्टिकको लगभग दुई तिहाइ उत्पादन गरेका छन्। यसले प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वव्यापी समस्या समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा चुनौती थपेको छ।

बेलायतका वातावरणीय परामर्शदाता ‘युनोमिया’ र ‘जिरो कार्बन एनालिटिक्स’ को संयुक्त अध्ययनले यो चौंकाउने तथ्य बाहिर ल्याएको हो। विश्वका १८४ देशहरूले जेनेभामा प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक सन्धिको वार्ता गरिरहेका बेला यो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो।

अध्ययनअनुसार, पोलिथिलीन , पोलिप्रोपाइलीन , पोलिथिलिन टेरेफथलेट र पोलिस्टिरिन जस्ता सबैभन्दा सामान्य प्लास्टिक पोलिमरहरू उत्पादन गर्ने अग्रणी देशहरूमा चीन अग्रस्थानमा छ। गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा, विश्वको कुल उत्पादनमा चीनको योगदान ३४ प्रतिशत रहेको थियो। यो मात्रा शीर्ष ६ ठूला उत्पादक देशहरूको कुल उत्पादन बराबर हो। चीनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका १३ प्रतिशत र साउदी अरब पाँच प्रतिशतका साथ क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्।

प्लास्टिक उत्पादनमा जिम्मेवार अन्य देशहरूमा दक्षिण कोरिया (५%), भारत (४%), जापान (३%) र जर्मनी (२%) रहेका छन्। यी देशहरूमा उत्पादन हुने प्लास्टिक पोलिमरहरू सामान्यतया पेय पदार्थका बोतलहरू, प्याकेजिङ र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा प्रयोग हुन्छन्।

यस अध्ययनले प्लास्टिक उत्पादनमा केही विशाल कम्पनीहरूको मात्रै वर्चस्व रहेको पनि देखाउँछ। ऊर्जा क्षेत्रको तथ्यांक प्रदायक ‘वुड म्याकेन्जी’ को एक पुरानो अध्ययनअनुसार, सन् २०२१ मा विश्वका १८ वटा कम्पनीले मात्रै आधाभन्दा बढी प्लास्टिक पोलिमर उत्पादन गरेका थिए। यसमा चीनको सरकारी स्वामित्वको ‘चाइना पेट्रोलियम एन्ड केमिकल कर्पोरेसन’ (Sinopec) ५.४ प्रतिशत उत्पादनका साथ विश्वको अग्रणी उत्पादक रहेको छ।

त्यसैगरी, अमेरिकाको ‘एक्सनमोबिल’ (५%), ‘ल्योन्डेलबेसेल’ (४.५%), साउदी अरबको ‘साउदी अरामको’ (४.३%) र चीनको ‘पेट्रो चाइना’ (४.२%) जस्ता कम्पनीहरू पनि शीर्ष उत्पादकहरूको सूचीमा पर्छन्।

प्लास्टिक प्रदूषणको यो विश्वव्यापी समस्याले नेपालजस्ता देशहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने प्लास्टिकको मात्रा कम भए पनि, आयातित वस्तुहरू र बढ्दो शहरीकरणका कारण प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, ठूला उत्पादक देशहरूले उत्पादनमा कटौती नगरेसम्म प्रदूषण नियन्त्रणको प्रयास सफल हुन गाह्रो छ।

यद्यपि, जेनेभामा भएको सन्धि वार्ताले आशा जगाएको छ। यस वार्तामा प्रदूषणको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे सबै देशहरूले साझा अवधारणा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो तथ्यांकले यस समस्याको जड कहाँ छ भन्ने स्पष्ट पार्न मद्दत गरेको छ, र यसले वार्ताका क्रममा जिम्मेवार देशहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।