ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा पदभार ग्रहण, पहिलो निर्णय: 'डेडिकेटेड ट्रंकलाइन' को बक्यौता असुलिने

काठमाडौँ — गत सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका नवनियुक्त मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो पहिलो निर्णयमार्फत लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको बाँकी बक्यौता रकम असुल गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यो निर्णयले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनको प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको बताउनुभयो।

नेपालमा ठूला उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूका लागि विशेष सुविधासहित उपलब्ध गराइएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवादित बन्दै आएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा घिसिङले उक्त बक्यौता असुल्न प्रयास गर्नुभएको थियो, तर त्यतिबेला विभिन्न कारणले उक्त अभियान सफल हुन सकेको थिएन। मन्त्रीको रूपमा उहाँको पहिलो निर्णयले यो विवादलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेको छ।

पदभार ग्रहणका क्रममा मन्त्री घिसिङले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले 'कसैले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भेटिएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ' भन्दै चेतावनी दिनुभयो। हालैको जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख मागमध्ये भ्रष्टाचार अन्त्य पनि एक भएकाले उहाँले यस विषयलाई 'जीवन-मरणको विषय' का रूपमा लिएको बताउनुभयो। यो जिम्मेवारी एक ठूलो चुनौतीका साथ स्वीकार गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

नयाँ सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरूको सुरुवाती कदमलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। मन्त्री घिसिङको यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सरकार तयार रहेको सन्देश दिएको छ।