दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकामा आयात हुने सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको घोषणा

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियाबाट अमेरिका आयात हुने विभिन्न वस्तुमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् । यसअघि ती वस्तुमा १५ प्रतिशत शुल्क लाग्दै आएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल टुथ सोशल मार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले दक्षिण कोरियाली संसद्ले अमेरिकी पक्षसँग गरिएको “ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता” अनुमोदन नगरेको भन्दै शुल्क वृद्धि गरिएको बताएका छन् । “कोरियाली विधायिकाले हाम्रो ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता पारित नगरेको कारण जुन उनीहरूको अधिकार हो, अब म दक्षिण कोरियाबाट आयात हुने गाडी, काठ, औषधि तथा अन्य सबै पारस्परिक ट्यारिफ १५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत बनाउँदैछु,” ट्रम्पले लेखेका छन् । तर, संशोधित दर कहिलेदेखि लागू हुनेछ भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन् ।

दक्षिण कोरिया सन् २०२४ मा अमेरिकाको प्रमुख आयात साझेदारमध्ये एक रहँदै आएको छ । अमेरिकी वाणिज्य विभागका अनुसार गत वर्ष दक्षिण कोरियाले अमेरिकामा १३२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तु निर्यात गरेको थियो । तीमध्ये गाडी तथा अटो पाट्र्स, सेमिकन्डक्टर र इलेक्ट्रोनिक्स प्रमुख हुन् । नयाँ शुल्कका कारण यी क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो निर्णय गत जुलाईमा घोषणा गरिएको व्यापार सम्झौताबाट पछाडि फर्किएको कदमका रूपमा हेरिएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरियाबाट आयात हुने सामानमा समान १५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइने भनिएको थियो, जुन ट्रम्पले पहिले चेतावनी दिएका दरभन्दा १० प्रतिशत कम थियो ।

सम्झौताका क्रममा ट्रम्पले दक्षिण कोरियाले अमेरिकामा ३५० अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्ने सहमति जनाएको दाबी पनि गरेका थिए । जुन लगानी अमेरिकी स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहने तथा राष्ट्रपति स्वयंले चयन गर्ने बताएका थिए । ट्रम्पको पछिल्लो निर्णय यसअघि कार्यान्वयन नभएका कम्तीमा तीनवटा ट्यारिफ चेतावनीपछि आएको हो । तीमध्ये क्यानडामाथि प्रस्तावित १० प्रतिशत शुल्क, ग्रिनल्याण्ड विषयमा युरोपेली राष्ट्रमाथि सम्भावित कर, तथा क्यानडामाथि शनिबार घोषणा गरिएको १०० प्रतिशत शुल्क पनि कार्यान्वयनमा आएनन् ।

यसबीच ट्रम्पको व्यापारसम्बन्धी अधिकार कानुनी परीक्षणमा पनि परेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको स्वीकृति बिना ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफविरुद्ध दायर मुद्दामा गत नोभेम्बरमा बहस सुनेको थियो । बहसका क्रममा केही न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति एक्लैले यस्ता शुल्क लगाउन सक्ने अधिकारबारे प्रश्न उठाएका थिए । मुद्दामा अदालतले हालसम्म अन्तिम फैसला सुनाएको छैन् ।