दुई एनआरएनएबीच एकताको घोषणा

काठमाडौं । विगत पाँच बर्षदेखि विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुई कार्य समितिबीच एकता भएको घोषणा गरिएको छ ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा गत मे २०२५ मा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी समूहबीच एकता घोषणा भएको हो।

एकतापछि फेब्रुअरी २०२६ महिनाभित्र १२ औं महाधिवेशन हुने भएको छ ।  साथै एकता महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गरिने  छ । एकता समारोहमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु भवन भट्ट, कुमार पन्त, संस्थापक भीम उदासलगायत सहभागी थिए ।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले एनआरएनएको एकताले नेपालको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘आज हामीले जुन एकता गरेका छौ, यो अभियानको सुरुवात हो । विगत चार वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली संघमा अत्यन्तै कठिन परिस्थिति थियो त्यो अपठ्यारो परिस्थिति हटेको छ । अहिले हामीलाई सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो छ । यो एकता नेपालको समृद्धिको लागि, नेपाल निर्माणको लागि हो । विदेशमा अथाह सम्भावना, स्रोत छन्, विदेशमा रहेको ज्ञान, सीप, पूँजी र  प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने अभियानको सुरुवात भएको छ । आजको एकताबाट त्यो नयाँ अभियान सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

अर्का अध्यक्ष डा. बन्द्री केसीले संस्थामा एकता अपरिहार्य भएको बताए । ‘एकता हुनुको उद्देश्य नै विदेशका ८० लाख नेपालीको एकता हो । यो दीर्घकालिन  एकता हो । हामीले गरेको हस्ताक्षरको महत्व ठूलो छ, यो भनेको नेपाल सरकार, नेपाली नागरिक र विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीको प्रतिवद्धता हो,’ उनले अगाडि भने,‘हामी फरक फरक अधिवेशनबाट आएपनि मुद्दामा एक थियौं । अब हामीविच विश्वास बनेको छ ।’

डा. केसीले आगामी एकता महाधिवेशनका लागि  रोडम्याम्प तयार गरिसकेको र राजनीतिक कोणबाट विभाजित नहुनेपनि बताए । उनले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको  एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा नआएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे । समारोहमा एनआरएनएका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले विदेशमा रहेको नेपालीहरुको साझा संस्थालाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याउने, मनमुटाव ल्याउने जुन प्रयत्न भयो त्यो अन्त्य भएको बताए । उनले 'एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली' भन्ने नारासहित नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका लागि दबाब बढेको पनि औंल्याए ।

त्यस्तै उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरु सच्याएर अघि बढ्ने बताए । उनले एनआरएनएलाई अब नेपाल सरकार, नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपाली र पत्रकारहरुले निगरानी गरिरहनुपर्ने बताए ।

दुई समूहबीच भएको एकता पत्रमा दुवै पक्षले विगतका सबै विवाद र मतभेदलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई सम्मान गर्ने, संस्थागत वैधानिकता र नेतृत्वका प्रश्नलाई सहमतिको माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति बनेको छ ।

अदालतले मान्यता दिएको ११औं महाधिवेशनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै, एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा संघको नेतृत्वमा पदस्थापन गराइने सहमति गरिएको छ।

आगामी छ महिनाभित्र पारदर्शी र विश्वासयोग्य १२औं महाधिवेशन गर्ने दुवै समूहको साझा प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसका लागि अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ, जसले निर्वाचन, अनुगमन, सदस्यता व्यवस्थापन, न्यायिक संयन्त्र तथा एमआइएस प्रणालीको सुधारसहित सबै संरचना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। दुवै समूहले १०औं र ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयसँगै लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य हुँदै संस्थागत एकता बलियो बन्ने विश्वास लिइएको छ ।