शिक्षामा संकट : डिकेन्द्र ढकाल

आउनुहोस्, देशको भविष्य तय गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली संयन्त्र 'शिक्षा नीति' र नेपालले लिएको यही नीतिले हाम्रो मुलुकलाई पारेका असरबारे छोटो छलफल गरौँ।

शिक्षा भनेको पाठ्यक्रमको सँगालो वा साक्षरताको तथ्यांक मात्र होइन, यो राज्यको 'चेतना', समाजको 'ऐना' र भविष्यको 'नक्सा' हो। राष्ट्रले कस्तो शिक्षा नीति लिन्छ, भोलिको राजनीति कति विवेकी हुन्छ, समाज कति बलियो हुन्छ र अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने कुरा त्यसैमा भर पर्छ। दुःखको कुरा, आज नेपालमा देखिएको युवा पलायन, बिग्रँदो राजनीति, भत्किएको समाज र परजीवी अर्थतन्त्र कुनै अचानक भएको दुर्घटना होइन। यो त दशकौँदेखि सरकारी शिक्षामा गरिएका संरचनागत गल्तीको प्रारम्भिक नतिजा हो। अझ भयानक परिणाम त आउन बाँकी नै छ। नेपालको शिक्षा नीतिले दशकौँसम्म युवा शक्तिलाई रोजगार र नागरिक जिम्मेवारीसँग जोड्न असफल हुँदा, देशमै रोजगारीको बाटो र उद्यमशीलताको साटो उनीहरूलाई वैदेशिक पलायनतर्फ धकेलेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ८ लाखभन्दा बढी विद्यालय तह पूरा गरेका युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसो त प्रत्येक वर्ष ७ देखि ८ लाख नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिन् गरेका छन्, जसअनुसार दैनिक सरदर २,००० जनाको पलायन भइरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, स्वदेशभित्र शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किन थालेको छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा हाल करिब ५०,५०० नर्स मात्र कार्यरत छन्, जबकि सन् २०३० सम्ममा ८१,००० नर्स आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा हजारौँ नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन भइसकेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ।

यदि यो क्रम निरन्तर रह्यो भने, शिक्षा र श्रम नीतिले देशको दक्ष जनशक्तिलाई शून्यको अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम देखिन्छ। यसले आगामी १०–२० वर्षमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनालाई नै तहसनहस पार्न सक्छ। यसरी तथ्याङ्क र तथ्य केलाउँदा यही निरन्तरता रहेमा आउँदो १० -२० बर्षमा मुलुक बर्बाद बन्ने पक्का छ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा, खासगरी कक्षा १२ सम्मको पढाइ, आज ज्ञान निर्माण गर्ने थलो नभएर 'विदेशिने नाका' मा परिणत भएको छ। हाम्रा विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई 'नागरिक' होइन, 'आप्रवासी' वा विदेश जाने मान्छेका रूपमा तयार पारिरहेका छन्। जब पाठ्यक्रम हाम्रो जीवन र भोगाइसँग जोडिँदैन र परीक्षाले 'क्षमता' को सट्टा 'घोक्ने शक्ति' मात्र जाँच्छ, तब शिक्षाले विद्यार्थीको दिमागमा "यहाँ केही गर्न सकिन्छ" भन्ने विश्वास होइन, "यहाँबाट कसरी भाग्ने" भन्ने सोच रोप्छ। आज विमानस्थलमा देखिने युवाहरूको लाम त्यही दुषित शैक्षिक मनोविज्ञानको भौतिक रूप हो।

यसको राजनीतिक मूल्य निकै महँगो परेको छ। जब शिक्षाले 'आलोचनात्मक चेतना' र 'नागरिक दायित्व' सिकाउन सक्दैन, तब राजनीति सिद्धान्तबाट होइन, 'भीड' र 'अन्धभक्ति' बाट चल्न थाल्छ। विद्यालयहरूमा हुने अधिक राजनीतिले शिक्षण संस्थालाई ज्ञानको केन्द्र नभई राजनीतिको 'ब्यारेक' बनाइदिएको छ। शिक्षक र विद्यार्थी जब ज्ञानको खोजी छाडेर पार्टीको झन्डा मुनि रम्छन्, तब स्वतन्त्र र तार्किक नेतृत्व जन्मिन सक्दैन। यसको नतिजा, राष्ट्रिय राजनीतिमा बौद्धिक हस्तक्षेप शून्य हुँदै गएको छ र हामी अवसरवादी एवं जवाफदेही नभएकाहरूको हातमा देश सुम्पन बाध्य छौँ।

सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अहिलेको शिक्षा नीतिले देशमा काम गर्ने र सोच्ने मान्छेको भयानक अभाव सिर्जना गरिरहेको छ। समाजको सबैभन्दा उर्जावान हिस्सा विदेशिँदा गाउँबस्तीहरू 'वृद्धाश्रम' जस्ता बन्दैछन्। शिक्षा 'सामाजिक गतिशीलता' को आधार बन्नुपर्नेमा, समाज फुटाउने कारण बनेको छ। जब एउटा परिवार ऋण काढेर सन्तानलाई परदेश पठाउँछ, त्यसले समाजलाई 'नागरिक समाज' बाट 'उपभोक्ता समाज' मा बदल्छ। यस्तो समाजमा लोकतन्त्र होइन, 'रेमिट्यान्समा आश्रित मौनता' संस्कृति बन्छ।

सांस्कृतिक रूपमा, यो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई आफ्नै ज्ञान र मौलिकताबाट विमुख बनाएको छ। हाम्रो शिक्षाले स्थानीय श्रम, सीप र भाषालाई सम्मान गर्न सिकाएन। माटो छुने हातहरूलाई 'असफल' र सुटकेस बोक्ने हातहरूलाई 'सफल' मानिने चलन बस्यो। यो रोजगारीको प्रश्न मात्र होइन, यो त शिक्षा नीतिले संस्थागत गरेको 'सांस्कृतिक हीनताबोध' हो। यसले नयाँ पुस्तालाई आफ्नै धरातलप्रति अविश्वास गर्न सिकाउँछ।

आर्थिक पक्ष त झनै जटिल छ। सिद्धान्ततः शिक्षाले 'मानव पूँजी' वा दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनुपर्ने हो। तर नेपालमा शिक्षाले मानव पूँजीको 'निर्यात' गरिरहेको छ। राज्यले नागरिकको करबाट शिक्षामा लगानी गर्छ तर त्यसको फाइदा विदेशी बजारले पाउँछ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको आकार बढाएको देखिए पनि यसले उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्योगको आधार भत्काउँदै लगेको छ। हामी उत्पादनमा होइन उपभोगमा बाँचेका छौँ र यो परनिर्भरताको जरा कमजोर शिक्षा नीतिमै गाडिएको छ।

अन्तमा, यी सबै संकटहरू एउटै मुख्य प्रश्नमा आएर ठोक्किन्छन्।आजका १२ कक्षा पास गरेका युवा नै भोलिका नीति निर्माता, उत्पादक र राज्य सञ्चालक हुन् भने, र ती युवा नै यहाँ छैनन् भने यो राष्ट्रको भविष्य कसले कोर्छ? दक्ष जनशक्ति, नैतिकवान् समाज र तार्किक राजनीति कहाँबाट ल्याउने? जुन शिक्षा नीतिले देशलाई 'नागरिक विहीन' बनाउँदैछ, त्यसको जगमा उभिएको लोकतन्त्र कति दिगो होला?

त्यसैले, सार्वजनिक शिक्षाको सुधार पाठ्यक्रमको हेरफेर मात्र होइन, यो राज्यले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लिनुपर्ने कठोर 'दार्शनिक निर्णय' हो। शिक्षालाई 'कामदार विदेश पठाउने कारखाना' बनाउने कि 'राष्ट्र निर्माणको आधार' भन्ने ऐतिहासिक छनोट गर्ने समय घर्किनै लागेको छ। नत्र हाम्रो शिक्षा प्रणाली देश बनाउने साधन होइन, देश रित्याउने बाटो बन्ने छ।

विकास र वातावरणसम्बन्धी अध्येता ढकाल समाजशास्त्री हुन्। यो आलेख उनको सामाजिक संजालबाट साभार गरिएको हो।