सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्तापुँजी रु. २.५ अर्ब निर्धारण, कर्जा लगानीमा यस्ता व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्तापुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी लाइसेन्स लिएका सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अब त्यस्ता सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्तापुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। 

निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको पुँजी साधारण शेयरले मात्र बनेको हुनुपर्नेछ। सहकारी बैंकले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। पुँजीकोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको यो सम्झनुपर्नेछ।

सहकारी बैंकको ऋण वा कर्जा सीमा

सहकारी बैंकले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरुको समूहलाई प्रदान गर्नसक्ने ऋण वा कर्जाको सीमा सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतसम्म वा सहकारी बैंकको अघिल्लो त्रमासको कुल साधारण शेयरको २० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबर कायम गनुपर्नेछ। उक्त सीमाभित्र ऋण वा कर्जा बक्यौता नरहेमा सहकारी बैंकले २०८३ असार मसान्तभित्रमा यस्तो सीमा कायम गरी सक्नुपर्नेछ।

• ऋणवा कर्जा सापट तथा सुविधा सीमाको प्रयोजनका लागि आपसी सम्बन्ध भएका सदस्य संस्थाहरुको समूहलाई देहायका अवस्थामा एउटै समूह मानिनेछ। आपसी सम्बन्ध भन्नालेः

(क) कुनै सहकारी संस्थाले सहकारी ऐनबमोजिम अन्य सहकारी संस्थाको सदस्यता लिई १० प्रतिशत शेयर लिएको भए ती सहकारी संस्थाहरु।

(ख) एकाघरमा बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाइ, तथा दिदी, बहिनी दुई वा सोभन्दा बढी सहकारी संस्थाका सञ्चालक भएमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु।

• यस निर्देशनमा उल्लेख गरिएको सीमाभन्दा बढी ऋण वा कर्जा प्रदान गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने अधिकेन्द्रित जोखिम खाम्नका लागि सीमाभन्दा बढी प्रदान गरिएको ऋण वा कर्जा रकममा सतप्रतिशत ऋण वा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
• यो निर्देशन लागू भएको मितिपछि स्वीकृत वा नवीकरण हुने बिना धितो ऋणमा सहकारी बैंकले सदस्य ऋणी संस्थाको सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा बिना धितो सुरक्षण कुल रु. २५ लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसरी प्रवाह भएको ऋण बढीमा रु. ५ लाखसम्मको लघुकर्जा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र सदस्य ऋणी सदस्य संस्थाले प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्तो प्रकारको ऋण वा कर्जा सञ्चालकबाहेकका सदस्यले मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ।
• सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्य ऋणी सहकारी संस्थालाई परियोजनाको सुरक्षणमा कुल परियोजना मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्ने सर्तमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ।
• सहकारी बैंकले सदस्य संस्थाको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ।
• सहकारी बैंकले ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्दा सदस्य संस्थाको ऋण लिने क्षमता मूल्यांकन गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
• सहकारी बैंकले प्रचलित कानुन तथा निर्देशनको अधिनमा रही रियलस्टेटमा कुल ऋण वा कर्जाको बढीमा १० प्रतिशत र रियलस्टेट एवं आवासीय घर कर्जा दुवैमा गरी कुल ऋण वा कर्जाको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ।