Aama Ghar

सगरमाथा सफाइमा ड्रोन प्रविधिको सफल प्रयोग, जोखिम घट्यो र दक्षता बढ्यो

Nepal UK

Nepal UK

Sat, 06 September 2025
सगरमाथा सफाइमा ड्रोन प्रविधिको सफल प्रयोग, जोखिम घट्यो र दक्षता बढ्यो

काठमाडौँ — विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा बढ्दो फोहोरको चुनौतीलाई सामना गर्न ड्रोन प्रविधिको सफल प्रयोग गरिएको छ। यसले हिमालमा फोहोर सङ्कलन र आरोहणका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानीलाई सहज, छिटो र जोखिमरहित बनाएको छ।

नेपाली ड्रोन कम्पनी एयर लिफ्ट टेक्नोलोजीले सगरमाथा र आमादब्लम हिमालका माथिल्लो शिविरहरूबाट १,१०० किलोग्राम भन्दा बढी फोहोर आधार शिविरसम्म सफलतापूर्वक ढुवानी गरेको छ। कम्पनीका निर्देशक मिलन पाण्डेका अनुसार, ड्रोनको प्रयोगले फोहोर ढुवानी मात्र नभई आरोहीहरूका लागि डोरी, ससाना भर्‍याङ र ५० भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर जस्ता सामग्रीहरू पनि उच्च शिविरहरूमा पुर्‍याइएको छ।

यस प्रविधिले हिमालमा काम गर्ने समयलाई नाटकीय रूपमा घटाएको छ। जहाँ सगरमाथाको क्याम्प-१ बाट आधार शिविरसम्म सामग्री ढुवानी गर्न पहिले करिब ८ घण्टा लाग्थ्यो, त्यही काम अब ड्रोनको माध्यमबाट ३.५ मिनेटमै पूरा भएको छ।

१५ डिग्री सेल्सियस सम्मको चिसोमा काम गर्न सक्ने र ६७ केजी भारवहन क्षमताका यी ड्रोनले ६,१३० मिटर भन्दा माथिको उचाइबाट मानव निर्मित फोहोर सङ्कलन गरेका छन्। विगतमा खुम्बु आइसफल जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रोप फिक्सिङ वा सामान ढुवानी गर्दा धेरै आरोही तथा शेर्पाले ज्यान गुमाउनु परेकोमा अब प्रविधिको प्रयोगले मानवीय जोखिम धेरै कम भएको पाण्डेले बताए।

यो अभियान सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ। गत वर्ष सन् २०२४ मा क्याम्प-१ बाट २३५ केजी र आमादब्लमबाट ६४१ केजी फोहोर सङ्कलन गरिएको थियो। यस वर्ष सगरमाथाको दोस्रो आधार शिविर नजिकबाट थप २८५ केजी फोहोर आधार शिविरमा ल्याइएको छ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष मिङ्मा डेभिड शेर्पाले पनि आरोहीहरूले हिमालमा फोहोर छाड्ने समस्या रहेकाले ड्रोनजस्ता प्रविधिको प्रयोगले फोहोर व्यवस्थापनमा हुने ठूलो खर्च र जोखिम घटाएको बताए।

सरकारले हिमाल सफाइका लागि आरोहीहरूले फर्कँदा ८ केजी फोहोर बोकेर आउनुपर्ने नियम लगाएको भए पनि, बढ्दो आरोहीको सङ्ख्याका कारण सगरमाथा, ल्होत्से, आमादब्लम, मनास्लु र मकालु जस्ता हिमालहरूमा फोहोरको मात्रा बढ्दै गएको छ। यस अभियानलाई भविष्यमा अन्य हिमाली क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। 

(रासस)