रवि लामिछानेलाई छाड्न उच्च अदालत तुलसीपुरले दियो आदेश

काठमाडौँ — उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले विभिन्न पांच शर्त राख्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो।

यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न उच्चले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता राखेको भन्दै पाँच शर्तमा धरौटी स्वीकार गर्न आदेश गरेको भनिएको छ । उच्च अदालतले राखेका शर्तहरु यस प्रकार छन् :

१ जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने ।
२ लामिछानेले पेस गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने ।
३ व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने ।
४ अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जनामा गरेमा तिर्न/बुझाउन मन्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु, र
५ सुुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गर्ने ।

 लामिछाने विरुद्ध विभिन्न सहकारीहरुबाट बचत कर्ताको करोडौं रकम अपचलन गरेको लगायतका अभियोगहरु लगाइएका छन्।