नारायण गाउँले
सोच्नुस् त, मन्त्री या प्रधानमन्त्रीबाट हटेको दिन दायाँबायाँ दर्जन बढ़ी पुलिसको सुविधा खारिज गर्ने र फेरि आमजनताजस्तै बन्न पर्ने हो भने देशमा भ्रष्टाचार आफै कम हुन्थ्यो होला ! फेरि जनतामैं फर्किनुपर्ने भएपछि गलत गर्नुअघि दुई पल्ट सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो ! भोलि पुलिसको घेरा हुँदैन भन्ने हो भने त्यसै स्वच्छ छवि हुन्थ्यो ।
तर गरिब देशमा तिनलाई आजीवन सुरक्षा र भत्ता दिएर पाल्नुपर्ने रहेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीले मात्रै १८ जना सुरक्षाकर्मी त कार्यविधि अनुसार नै लिन मिल्ने रहेछ । त्यसमाथि तिनले आफैले बनाएको कार्यविधिभन्दा झन्डै दोब्बर सुरक्षाकर्मी लिने रहेछन् । जनताका प्रतिनिधिलाई कति धेरै असुरक्षा होला ? अझ प्रचण्ड र ओलीजीले त सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु काममा समेत नोकरचाकरको रूपमा प्रयोग गरेको दाबी गृहमन्त्रालयको छ ।
प्रधानमन्त्री हुँदा तलब एक लाख जति तोकिएको छ । तर पूर्व हुँदासमेत तिनलाई करोडौं रुपियाँको खर्च नागरिक करबाट बेहोर्नुपर्ने रहेछ । १८ जना मात्रै सुरक्षाकर्मी दिँदा पनि औसत तलब चालीस हजारको दरले ७ लाख त प्रहरीको तलबमा मात्रै खर्च हुने रहेछ । हातहतियार, बर्दी, सञ्चार सेट, खानपिन, तालीम, बिदा, गाड़ी, पेट्रोल, भत्ताजस्ता कुरा पनि जोड्न पर्यो । अनि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत कर्मचारी, सचिबालय, स्वकीय, गाड़ी, ड्राइभर, खाना, तेलजस्ता कुरा जोड्ने हो भने एउटा पूर्वप्रधानमन्त्री पाल्न १५-२० वटा प्रधानमन्त्रीको तलब खर्च हुने रहेछ । देशले पचासभन्दा बढ़ी त प्रधानमन्त्री मात्रै पालिरहेको रहेछ । युरोपको सम्पन्न देश फिनल्याण्डमा खाजा खाएको पैसा सरकारी कोषबाट लिएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पढ्ने धेरै छौं । बेलायतमा मन्त्रीलाई कुनै कार्यक्रममा बोलाउँदा कुनै पुलिस मञ्चसम्मैं सँगै आएको याद छैन ।
फेरि सबैभन्दा बढ़ी असुरक्षा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई नै हुने रहेछ । गफमा त ती जेमा पनि 'जन' शब्द जोड्छन् । नेता पनि जननेता, वाद पनि जनवाद । तर जनसँग डराउने पनि तिनै । सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगमा तिनको नाम सबैभन्दा अगाडि आउने रहेछ । सामन्तवादको विरोध गरेर राजनीति सुरु गर्नेले नै प्रहरीलाई भाँडा मझाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ !
एकपल्ट गृहमन्त्री हुन पाए दश वर्षसम्म दायाँबायाँ प्रहरी ग्यारेन्टी हुने रहेछ । मिलिजुली आजीवन लिन पाइयो ।
केन्द्रदेखि देशमा सात वटा प्रदेश छन् । तिनका प्रमुखदेखि देशका नेता र संवैधानिक अङ्गमा पुग्ने दर्जनौं भिआईपीको सुरक्षामैं हाम्रो करको ठूलै हिस्सा खर्च हुने देखियो । अझ ती पूर्व हुँदा पनि राज्यकोष चुसिरहने व्यवस्था बनेको रहेछ । एकपल्ट घुसेपछि आजीवन चुस्न पाइने भएपछि राजनीति कसले छोड्ने ? जनता र उद्योगव्यवसायको सुरक्षा त दोस्रो प्राथमिकता जस्तो देखियो ।
गाड़ी, ड्राइभर, पेट्रोल, टेलिफोन, घरभाडा, पाहुना सत्कारजस्ता अनेक शीर्षकमा तलबभन्दा पाँच गुना बढ़ी खर्च हुने रहेछ । तिनले गाउँमा रहेको घर घुम्न गए भ्रमण भत्ता र यसो दुई तीनजनासँग टेबलमा बसे बैठकभत्ता पनि पड्काउने रहेछन् । संसदको काम नै बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र कानुन बनाउने हो । तलब नै त्यसैका लागि हो तर बैठक बसेको, बैठकमा आउन ट्याक्सी चढेको जस्तो शीर्षकमा भत्ता पाइने रहेछ । त्यो पनि हाजिर गर्नेमात्रै । संसदको एउटा पनि सत्रमा आधा कुर्सी भरिएको पनि देखिएको छैन ।
राम्रो तलब दिने र बाँकी काम त्यही तलबबाट गर्नुपर्ने, आवश्यक परे गाड़ी पाइने तर तेल र ड्राइभर आफै व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैठक बसे चिया र पानी पाइने तर एक शब्द बोलेको एक सय रुपियाँ लिन नपाइने हो भने पनि राज्यकोषको धेरै रकम बच्ने रहेछ । बेलायतमा मन्त्रीलाई भेट्न जाँदा मन्त्रीले नै चिया बनाएर पिलाउन सक्छन् भने हामीलाई 'ए भाइ, पानी ल्याऊ त !' भन्न छुट्टै कार्यालय सहयोगी किन चाहियो ?
राजनीति सेवा हो भने युरोपभन्दा धेरै मेवा किन चाहियो ?
सुरक्षा सबै नागरिकको आधारभूत हक हो । तर पूर्व हुनेबित्तिकै 'विशेष सुरक्षा' पाइने नीतिलाई कम्तिमा दश वर्ष रोकम् त । राजनीति आफै सफा हुन थाल्छ ! भोलि त्यही गाउँमा तिनै छिमेकीबीच बस्न पर्ने भएपछि कसले चोर्छ ?
(कवि तथा टिप्पणीकार गाउँले लन्डनमा बस्छन् )
