नेपालको पासपोर्ट वरीयतामा सुधार, तर विश्वव्यापी पहुँचमा चुनौती कायमै

काठमाडौँ, नेपाल – विश्वका शक्तिशाली पासपोर्टहरूको पछिल्लो सूचकाङ्कमा नेपालको वरीयता माथि उक्लिए पनि नेपाली नागरिकका लागि भिसा-रहित पहुँचको सङ्ख्या भने घटेको छ। यसले नेपाली राहदानीवाहकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। 'हेन्ली एन्ड पार्टनर्स' नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ताजा प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ३८ अङ्कसहित ९५औँ स्थानमा देखिएको छ। गत ज्यानुअरीको रिपोर्टमा नेपाल ३९ अङ्कसहित १०१औँ स्थानमा थियो।

सूचकाङ्क र नेपालको स्थिति बुझ्दै हेन्ली एन्ड पार्टनर्स सूचकाङ्कले १९९ विभिन्न राहदानी र २२७ गन्तव्यमा राहदानीवाहकले पाउने सहज पहुँचको तुलनात्मक अध्ययन गर्छ। धेरै देशमा अग्रिम प्रवेशाज्ञा नलिई प्रवेश पाउने राहदानीले धेरै अङ्क प्राप्त गर्छन्। यो सूचकाङ्क 'इन्टरन्याश्नल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन' (आईएटीए) ले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्कका आधारमा अद्यावधिक गरिन्छ र देशहरूको आप्रवासन नीतिमा हुने परिवर्तनलाई निगरानी गरिन्छ।

हालको वरीयतामा नेपाल ९५औँ स्थानमा ३८ अङ्कसहित रहेको छ। लिबियाले नेपालको समान ३८ अङ्क पाएको छ भने पाकिस्तान, इराक र सिरिया नेपालभन्दा पछाडि छन्। अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछार अर्थात् ९९औँ स्थानमा छ, जसले २५ देशमा मात्र यस्तो सुविधा पाउँछ। छिमेकी भारतका राहदानीवाहकले ५९ देशमा पूर्व-भिसा बिना प्रवेश पाउँछन्।

विश्वव्यापी तुलना र प्रमुख स्थानहरू अहिलेको वरीयतामा सिङ्गापुर १९३ अङ्कसहित शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीको शीर्ष स्थानमा छ। जापान र दक्षिण कोरियाले समान १९० अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छन्। अमेरिका छैटौँ र चीन ६०औँ स्थानमा छन्।

नेपालको स्थितिका कारणहरू – अधिकारी र विज्ञका भनाइ नेपाली अधिकारीहरूले अन्य देशको राहदानीको सामर्थ्यमा आएको फेरबदल र सम्बन्धित देशले भिसा तथा अध्यागमन नीतिमा गर्ने परिवर्तनले नेपालको स्थितिमा प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्। अध्यागमन विभागका निमित्त महानिर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार देशहरूले आफ्ना नीतिहरू प्राय: आफ्नो संवेदनशीलता र सुरक्षा चासोका आधारमा तय गर्ने गर्छन्।

यसै सन्दर्भमा, भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले गैर-सरकारी संस्थाको सूचकाङ्कलाई धेरै महत्त्व दिनु आवश्यक नरहेको बताएका छन्। उनले 'भिजिट भिसा' प्रकरणहरू, प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा गएका मानिसहरू स्पेनमै बसेको भन्ने जस्ता घटनाहरू र नक्कली बाटोबाट मानिसहरू बाहिरिने कुरामा नेपालको नाम आउने गरेकाले यो पासपोर्ट सूचकाङ्कभन्दा पनि हाम्रो समग्र प्रणालीको विषय भएको बताए। कतिपय जानकारका अनुसार नेपाली राहदानीवाहकलाई 'पत्याउने' देशको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपले नबढ्दासम्म सूचकाङ्कमा हुने सामान्य तलमाथिले मात्र सुधार भएको मान्न सकिँदैन।

राहदानी विभागका प्रवक्ता शत्रुध्वन पोखरेल पनि अन्य देशको वरीयतामा हुने फेरबदलले नेपालको स्थितिमा प्रभाव पार्ने गरेको स्वीकार्छन्। यद्यपि, नेपालको विश्वसनीयता बढ्दै गएमा भविष्यमा 'अन-अराइभल भिसा' पाउने देशको सङ्ख्या बढ्न सक्नेमा उनी आशावादी छन्।

नेपाली यात्रुहरूले भोग्ने व्यवहारिक चुनौतीहरू विदेश यात्रामा नेपाली राहदानीवाहकहरूले तुलनात्मक रूपमा लामो प्रक्रिया र चुनौती सामना गर्नुपरेको अनुभव गर्छन्। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले गत महिना इजरेलमा इरान-इजरेल तनाव चुलिँदाको आफ्नो अनुभव सुनाएका छन्। उनी त्यहाँ सात दिन अतिरिक्त रोकिएका मात्र होइनन्, सुरक्षित रूपमा नेपाल आउने क्रममा जोर्डन, कुवेत हुँदै भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपरेको थियो।

उनका अनुसार सामान्य पासपोर्टमा इजरेल जाँदा जोर्डनको भिसा आउन समय लाग्ने भएपछि उनले कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए, जसले गर्दा आवेदन दिएकै साँझ भिसा आयो। नेपालीले थाइल्यान्ड जाँदा पैसा देखाउनुपर्ने तर भारतीयले 'अन-अराइभल भिसा' पाउने, र नेपालीले चीन जाँदा पहिल्यै आवेदन गर्नुपर्ने तर भारतीयलाई तुलनात्मक रूपमा सहज हुने जस्ता भिन्नताहरू उनले औंल्याए।

नेपालको आफ्नै भिसा नीति अध्यागमनका निमित्त महानिर्देशक ढकालका अनुसार नेपाली राहदानीवाहकले अहिले झन्डै ३० देशमा 'अन-अराइभल' भिसा पाउँछन्, यद्यपि सूचकाङ्कहरूले यो सङ्ख्या ४०/४१ देखाउँछन्। सिङ्गापुर, फिलिपिन्स र माल्दिभ्स लगायतका देशमा नेपालीले 'अन-अराइभल' भिसा पाउँछन्।

नेपालले भने विभिन्न १२ देशबाहेक अन्यत्रका राहदानीवाहकलाई 'अन-अराइभल' भिसा दिने गरेको छ। द्वन्द्वग्रस्त वा आन्तरिक रूपमा समस्यामा परेका अफगानिस्तान, क्यामरुन, इथियोपिया, घाना, नाइजेरिया, सोमालिया, सिरिया लगायतका देशका नागरिकलाई नेपालले 'अन-अराइभल' भिसा दिँदैन। साथै, शरणार्थीको हैसियतका 'ट्राभल डक्युमेन्ट' भएकाहरूलाई पनि यो सुविधा उपलब्ध छैन।

नेपालले चिनियाँहरूलाई १५० दिनका लागि र सार्क राष्ट्रका राहदानीवाहकलाई ३० दिनका लागि नि:शुल्क भिसा दिने गरेको छ। यद्यपि, पारस्पारिकताका आधारमा भिसा दिने नीति लिए पनि सार्क देशका हकमा भने एकरूपता देखिँदैन। उदाहरणका लागि, भुटानीहरूले नेपाल आउँदा नि:शुल्क प्रवेश पाउँछन् तर नेपाली राहदानीवाहकले भुटान जाँदा त्यो सुविधा पाउँदैनन्। नेपालले अमेरिका जस्ता केही देशसँग पारस्पारिक भिसा समझदारी पनि गरेको छ, जहाँ दुवै देशका नागरिकले पाँच वर्षको भिसा पाउँछन्। थाइल्यान्डसँग कूटनीतिक र कर्मचारी पासपोर्टवाहकका लागि ९० दिनसम्मको 'अन-अराइभल भिसा' को समझदारी रहेको छ।

नेपालले विश्वव्यापी यात्राको जटिलतालाई चिर्दै आफ्नो राहदानीको सामर्थ्य बढाउनु अबको आवश्यकता बनेको छ।