काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गरे ५ सय रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौं, नेपाल – काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा) ले सार्वजनिक स्थलमा चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्कालै रु ५०० जरिवाना लगाउने नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। यो नियम यस वर्षको आर्थिक ऐन २०८२ मा समावेश गरिएको छ, जसमा दोस्रो पटक गल्ती गरेमा प्रत्येक पटक जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था छ।

महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई सार्वजनिक स्थलमा रोक्ने अभियान चार वर्षअघि नै सुरु गरेको थियो। हाल विगत दुई सातायता यस विषयमा सचेतना फैलाउने काम भइरहेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य चुरोटको धुवाँले अरू व्यक्तिलाई असर नगरोस् भन्ने हो। यो नयाँ नियम सङ्घीय सरकारले जारी गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ को आधारमा तयार पारिएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वार्षिक करिब ३९ हजार २०० जनाको ज्यान जाने गरेको छ। विभिन्न अनुसन्धानहरूले चुरोट, खैनी, गुटखाजस्ता पदार्थ सेवनका कारण निम्तिने रोगहरूमा वार्षिक करिब ५० देखि ५२ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुने गरेको पनि देखाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष रूपमा अझ बढीको मृत्यु भइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।

महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि नै सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरूलाई धूमपानको असरबारे जानकारी गराउन सुरु गरेको थियो। महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले व्यक्तिले आफ्नो लतका लागि सार्वजनिक स्थानमा अरूलाई असर पुग्ने गरी धूमपान नगर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले हालसम्म सचेत गराउने काम भइरहेको र अब भने जरिवाना गरिने जानकारी दिए।

सार्वजनिक स्थल भन्नाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ ले विभिन्न स्थानहरूलाई तोकेको छ। यसमा सरकारी कार्यालय, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग, कारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र, नाट्यशाला, होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेना गृह, लज, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, रङ्गशाला, कभर्ड हल, जिम, पौडीपोखरी, डिपार्टमेन्ट स्टोर, मिनी मार्केट, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टर, पार्क, सडक चोक, पोखरी, सम्पदालगायतका क्षेत्रहरू पर्छन्।

महानगरपालिकाको मुख्य लक्ष्य चुरोटका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या घटाउनु हो तर जबरजस्ती प्रयोग निषेध गर्नु नभएको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले स्पष्ट पारेका छन्। उनले विगत १५ दिनमा नगर प्रहरीलाई सादा पोसाकमा खटाएर गरिएका अनुगमनमा मानिसहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताएका छन्। २५ जना नगर प्रहरीलाई यस काममा खटाइएको छ र मन्दिर, देवालय, बस बिसौनीजस्ता धेरै मानिसहरूको आवतजावत हुने स्थानमा टोली खटाएर अनुगमन गरिनेछ।

यो वर्ष सचेतना कार्यक्रम विद्यालयहरूमा पनि पुर्‍याइनेछ। रेस्टुरेन्ट र होटलजस्ता निजी ठाउँहरूमा छुट्टै बसेर धूमपान गर्दा रोक नलगाइए पनि, नजिकै बस्ने व्यक्तिले आपत्ति जनाएमा रोक्नुपर्नेबारे सचेत गराइनेछ। महानगरपालिकाले यस अभियानलाई ६-७ वर्षसम्म निरन्तर चलाउने अनुमान गरेको छ र यसबाट केही वर्षमा सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आउने अपेक्षा गरेको छ, जसरी हर्न बजाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको थियो।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रोक्न विभिन्न ऐन, कानुन र नियमहरू ल्याइए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो आउने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयलाई यस्ता नियमहरूको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले सबै स्थानीय निकायले महानगरपालिकाले गरेजस्तै गरी नियम कार्यान्वयन गरेमा मात्र 'स्वस्थ नेपालीको नेपाल' बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

बुढाथोकीले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र उत्पादन नरोकिएकाले प्रयोगकर्तालाई अचानक सेवन बन्द गर्न गाह्रो हुने स्वीकार गरेका छन्। उनले लतमा परेका मानिसहरूको मानवअधिकारको कुरा पनि हुने भएकाले नियमहरू नियन्त्रित व्यवस्थाको सोचका साथ बनेको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, ऐन-नियमबमोजिम सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन, फुटकरमा बेच्न पाइँदैन र विद्यालय तथा अस्पतालको १०० मिटरको दूरीमा बिक्रीवितरण पनि गर्न पाइँदैन। मन्त्रालयले लत छोड्न चाहनेहरूका लागि 'टब्याको क्विट' लाइन, १११६ नम्बरको हटलाइन (स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सञ्चालन गरेको), नेपाल क्यान्सर रिलिफ समाजको हटलाइन र वीर अस्पतालमा परामर्श सेवाहरू उपलब्ध रहेको जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको यस पहलले स्वस्थ जनजीवनका लागि नयाँ आधारशिला खडा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।